काश्मीर कलम 370: 'संसदेनं लोकशाहीलाच धक्का दिलाय'- शाह फैसल

शाह फैसल Image copyright FACEBOOK/SHAH FAESAL

जम्मू - काश्मीरमधून कलम 370 हटवून दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्याचं विभाजन करण्याबद्दल माजी आयएएस अधिकारी आणि जम्मू-काश्मीर पिपल्स मुव्हमेंट (जेकेपएम)चे अध्यक्ष शाहर फैसल यांनी असं म्हटलंय की इतर राजकीय नेत्यांप्रमाणेच त्यांनाही लवकरच अटक करण्यात येईल.

काश्मीरमध्ये भीतीचं वातावरण असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीचा कार्यक्रम हार्ड टॉकचे सादरकर्ते स्टीफन सॅकर यांनी जम्मू काश्मीर पिपल्स मूव्हमेंट चे नेते शाह फैसल यांची प्रदीर्घ मुलाखत घेतली.

काश्मीरमधील 80 लाख लोक गेल्या अनेक दिवसांपासून बंदिवासात असल्याचं 2009मधील युपीएससी टॉपर असणाऱ्या काश्मीरच्या फैसल यांनी म्हटलं आहे.

युद्धजन्य स्थिती

शाह फैसल म्हणतात, "गेल्या अनेक दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आलेला आहे. काश्मीरमधले 80 लाख लोक इतक्या दिवसांपासून बंदीवान असल्यासारखे आहेत.

रस्ते ओस पडले आहेत, बाजार बंद आहेत. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाणं कठीण झालंय. संपर्काची साधनं पूर्णपणे ठप्प आहेत. टेलिफोन, मोबाईल काम करत नाहीत. बाहेर राहणाऱ्या काश्मिरींना त्यांच्या नातेवाईकांसोबत बोलता येत नाहीये.

Image copyright Getty Images

खाद्यपदार्थांचा तुटवडा आहे. काय सुरू आहे हे लोकांना समजत नाहीये. अभूतपूर्व प्रमाणात सुरक्षा बंदोबस्त आहे. तिथे युद्धजन्य स्थिती आहे. लोकांना आपल्या नातेवाईकांना भेटता येत नाही. फुटीरतावादी असो वा भारताचे समर्थक, सगळेच नेते अटकेत आहेत."

ते म्हणतात, "4 ऑगस्टला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये सामील झालेल्या नेत्यांपैकी मी एकटाच आहे, ज्याला ताब्यात घेण्यात आलेलं नाही.

मी तिथून बाहेर पडल्यानंतर पोलीस माझ्याघरी एकापेक्षा जास्त वेळा गेले होते. पण मी एअरपोर्ट आणि तिथून दिल्लीला कसा पोहोचलो यावर एक वेगळी गोष्ट होऊ शकते. असं असू शकतं की संपर्काच्या सुविधा ठप्प झाल्याने त्या लोकांना मी तिथून बाहेर पडल्याची गोष्ट त्यांच्या वरिष्ठांना सांगता आली नाही. पण मला भीती आहे की मी इथून गेल्यानंतर मलाही इतरांप्रमाणेच ताब्यात घेण्यात येईल."

'काश्मीरमधले सगळे नेते अटकेत आहेत'

पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सामान्य जनतेला तुमचा काय संदेश आहे? हे भारताने कब्जा केल्यासारखं तुम्हाला वाटत असेल तर लोकांनी रस्त्यावर उतरावं का? असं विचारल्यावर शाह फैसल म्हणाले, "5ऑगस्टला काय घडलं ते तुम्हीच पहा... माझ्याप्रमाणेच निवडणुकीच्या राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या मुख्य प्रवाहातल्या सर्व राजकीय नेत्यांना अटक करण्यात आली.

Image copyright Getty Images

कोणत्याही तर्काशिवाय त्यांच्यावर भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा लादण्यात आला. अजूनही दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक नेते अटकेत आहेत. लोकांच्या हालचालींबद्दल बोलायचं झालं तर गेल्या आठवडाभरामध्ये तिथे ज्या प्रकारे सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे ते पाहता निदर्शनं करण्यासाठी लोकांचं एकत्र येणं अशक्य आहे."

'या निर्णयाला विरोध होईल'

"मी शांतता राखण्याचं आवाहन लोकांना करतो, पण सोबतच मी हे देखील समजू शकतो की जेव्हा सुरक्षा थोडीशी शिथिल केली जाईल तेव्हा लोक स्वाभाविकपणे याचा विरोध करणार आणि माझं किंवा इतर कोणत्याही काश्मीरी नेत्यांचं म्हणणं कोणीही ऐकणार नाही.

आता तिथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दलं तैनात करण्यात आलेली आहेत. त्यांच्यासमोर कोण आवाज उठवेल. पण मला असं वाटतं की याला विरोध झाल्याशिवाय राहणार नाही."

Image copyright Getty Images

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या गेल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातच ते 370 हटवतील असं म्हटलं होतं आणि सरकारकडे निवडणुकीद्वारे मिळालेला जनादेशही आहे. असं असताना कलम 370 हटवलं जाणं तुमच्यासाठी आश्चर्यजनक का आहे असं शाह फैसल यांना विचारण्यात आलं.

'संसदेत घटनेची हत्या'

या निर्णयाविषयी शाह फैसल म्हणतात, "भारताला जगातील सर्वात महान लोकशाही म्हटलं जातं. असं असूनही मोदी सत्तेत आहेत. आम्हाला असं वाटलं होतं की अनेक घटनात्मक संस्था आहेत ज्या आमच्या अधिकारांचं रक्षण करतील. म्हणूनच आम्ही स्वतःला सुरक्षित मानत होतो. पण ज्याप्रकारे हे लागू करण्यात आलं त्याचं मला आश्चर्य वाटतंय.

जर तुम्ही राज्याचा घटनात्मक इतिहास आणि कलम 370चा गेल्या 70 वर्षांचा इतिहास पाहिलात तर असं लक्षात येईल की घटनेच्या सर्व तज्ज्ञांचं याविषयी एकमत होतं की घटनात्मक प्रक्रियांचं पालन करून कलम 370 रद्द करणं अशक्य आहे. म्हणूनच यासाठी देशाच्या संसदेमध्ये संविधानाची हत्या करून पूर्णपणे अवैध पद्धतींचा सहारा घेण्यात आला."

'संसदपटूंनी बहुमताचा आवाज होऊ नये'

कलम 370 हटवण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेपाठोपाठ लोकसभेतही बहुमताने मंजूर करण्यात आल्याविषयी विचारल्यानंतर शाह फैसल म्हणतात, "भारतामध्ये मोठी विविधता आहे. देशाच्या संसदेमध्ये 130 कोटी लोकांचं प्रतिनिधित्त्व केलं जातं. संसदपटूंनी बहुमताचा आवाज होऊ नये. हीच आमच्यासमोरची अडचण आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अल्पसंख्याकांच्या अडचणी कोण ऐकणार?

हे उद्या इतर कोणत्याही राज्याबाबतही घडू शकतं. संसदेने देशाच्या लोकशाहीच्या ढाच्याला धक्का पोहोचवलाय. माझ्यामते या गोष्टीसाठी बहुमत मिळालेलं नाही. मूळ घटनेतल्या आदर्शांचं रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने काही पायाभूत गोष्टी ठरवलेल्या आहेत. आम्ही याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊ. अनेक पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेलेही आहेत."

'भाजपचा अजेंडा'

केंद्र शासित प्रदेश झाल्याने जम्मू-काश्मीरचा अधिक विकास होईल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. तिथे गुंतवणूक होईल आणि लोकांना याचा थेट फायदा होईल असं ते म्हणाले आहे

यावर शाह फैसल म्हणतात, "मला वाटतं कलम 370 रद्द करण्यासाठी एक कहाणी तयार करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीचा दर इतर अनेक राज्यांपेक्षा चांगला आहे. जीडीपी, दरडोई उत्पन्न, दर 1000 पुरुषांमागे महिलांची संख्या, जन्म-मृत्यू दर यासोबत अनेक बाबींमध्ये आज जम्मू-काश्मीर देशातल्या इतर राज्यांपेक्षा बरंच पुढे आहे."

ते म्हणतात, "कलम 370 ही जमीन सुधारणांच्या बाबतीत एक प्रकारची सुरक्षा गॅरंटी होतं. अशा प्रकारची जमीन सुधारणा देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यामध्ये पहायला मिळाली नाही. अशा प्रकारची कारणं दिली जात असली तरी या सगळ्यामागे भाजपचा अजेंडा आहे.

भाजपच्या 'एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक झंडा, एक राष्ट्रपती और एक प्रधानमंत्री' या अजेंड्याखाली हे येतं. सगळ्यांना एकाच रंगात रंगवून टाकण्याचा यामागे हेतू आहे. यामध्ये विविधतेला जागा नाही. अल्पसंख्यांक, विविधता आणि विभिन्न संस्कृतींचा त्यांना आदर नाही. विशेषतः मुसलमानांना त्यांचा मोठा विरोध आहे. इथे त्याचाच वापर करण्यात आला आहे."

'मी कठपुतळी होणार नाही'

तुम्ही फुटीरतावादाचा विरोध केलात आणि नेहमीच समस्या सोडवण्यासाठी चर्चेचा मार्ग अवलंबण्याविषयी बोलता, याविषयी विचारल्यानंतर शाह फैसल म्हणतात, "चर्चेतून या समस्येवर तोडगा निघू शकतो असं वाटणाऱ्या माझ्याच नाही तर इतर सर्व लोकांच्या मनातला हा विचार संपून गेलाय.

Image copyright FACEBOOK/SHAH FAESAL

आता जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकारणाच्या दोनच पद्धती असतील. एकतर तुम्ही कठपुतळी व्हा किंवा मग फुटीरतावादी व्हा. लोकांच्या राजकारणाची पद्धत इथपासून बदलून जाईल आणि मला कठपुतळी व्हायचं नाही. आधी आमच्या आजोबा-पणजोबांना फसवलं आणि आता आम्हाला फसवण्यात येतंय."

'5 ऑगस्टला आमचा अपमान झाला'

प्रशासकीय सेवांसाठी परीक्षा पास केल्यानंतर तुम्ही अनेक वर्षं प्रशासनात होता आणि फुटीरतावादाच्या विरोधात कायम राहिला आहात. तुम्ही स्वच्छ पाणी, पायाभूत सुविधा आणि विकासाबद्दल बोलत होतात. तुम्हाला असं वाटतं का की तुमचं चुकत होतं? हे विचारल्यानंतर शाह फैसल म्हणतात, " मला वाटतं, मी जगासमोर हे मान्य करतो की इतके दिवस आम्ही लोकांना चुकीचं उत्पादन विकण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि कोणत्याही काश्मिरी भागीदाराला विश्वासात न घेता संविधानात बदल करत 5 ऑगस्ट 2019 ला आमचा अपमान करण्यात आला.

अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवून लोकांना घरात डांबण्यात आलं आणि त्यांचा आवाज दाबून टाकण्यात आला. काश्मीरींचं मत जाणून न घेता मोदींनी त्यांच्यावर स्वतःचा अजेंडा लादला आहे."

फुटीरतावाद की दहशतवाद

तुम्ही दहशतवाद्यांना साथ देणार का हे विचारल्यानंतर शाह फैसल उत्तरले, "माझा अहिंसेवर विश्वास आहे. काश्मीरमध्ये अहिंसक राजकीय विरोध - निदर्शनं सुरू होतील. पण यासाठी भरपूर वेळ लागेल. मला असं वाटतं की जगभरामध्ये अहिंसक विरोधच यशस्वी झाले आहेत आणि मी ही त्याच मार्गाने चालेन."

आतापर्यंतची तुमची भाषा ही फुटीरतावाद्यांसारखी वाटते का? असं विचारल्यावर शाह फैसल म्हणाले, "कोण मुख्यधारेत आहे आणि कोण फुटीरतावादी हे भारत सरकारचं मत आहे. वैधतेनुसार बोलायचं झालं तर जे भारतीय घटना मानत नाहीत, ते फुटीरतावादी. त्यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने लोक आहेत.

Image copyright PTI

एक प्रकारे पाहिलं तर ते तिथे मुख्य धारेतलं राजकारण करत आहेत आणि आमच्यासारखे लोक तिथल्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात नाहीत. पण आता काश्मीरच्या राजकारणामध्ये सर्वच शब्दांचे अर्थ बदलतील. मला तोडगा हवाय आणि मला काश्मीरमध्ये शांतता पहायची आहे.

फैसल यांना विचारण्यात आलं की तुमच्या आई-वडिलांचा मृत्यू दहशतवाद्यांमुळे झाला होता. तुम्हाला वाटतं का की काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसेचं सत्र सुरू होईल?

फैसल म्हणतात, "गेल्या 30 वर्षांमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दहशतवादामुळे तीन पिढ्या उद्ध्वस्त झाल्या. पुढची पिढीही दहशतवादाला बळी पडताना मला पहायची नाही. मला वाटतं की जपानी लोकांप्रमाणेच काश्मिरींनीही स्वतःमध्ये लवचिकता आणायला हवी. नव्याने आपले विचार, आपल्या समजुती आणि मेंदूला घडवावं. जे काही नुकसान झालंय ते भरून काढावं."

मानवाधिकार उल्लंघनाकडे जगाने लक्ष द्यावं

याची तुलना इमरान खान नाझींशी करतात. पण जगातले इतर देश, अगदी संयुक्त राष्ट्रही याबाबत बहुतांश प्रमाणात शांत आहे. तुम्ही पाकिस्तानकडून मदत घेणार की जगाकडून मदत मागणार?

शाह फैसल म्हणतात, " आंतरराष्ट्रीय समुदायाने यावर दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे मी पूर्णपणे निराश झालोय. काश्मीरवर तीन अणूशक्ती असणारे देश दावा करत आहेत. हा न्यूक्लियर फ्लॅश पॉइंट आहे. जगातले मोठे देश याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. यावर लक्ष द्यायला हवं. या भागामध्ये तीन देश अणुयुद्धाला सुरुवात करू शकतात. इथे होत असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाकडे जगभरातले देश लक्ष देतील अशी आशा मला आहे."

या संपूर्ण मुद्दाविषयी तुम्ही पाकिस्तानाची मदत घेणार का? असं विचारल्यावर शाह फैसल म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान असहाय्य वाटतोय. भारत-पाकिस्तानने 70 वर्ष काश्मीर प्रश्न सोडवला नाही. आता यामध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची वेळ आली आहे. काश्मिरमध्ये शांतता राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या दोन देशांची मदत करायला हवी. काश्मीरींचं म्हणणं ऐकून घ्यायला हवं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)